छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले को 550 करोड़ रुपए की सौगात दी। विकास कार्यों की सौगात में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, और बुनियादी सुविधाओं की नई योजनाएं शामिल। आदिवासी और किसान हितों को प्राथमिकता देते हुए, सुशासन और वि
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिला, छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने चिरमिरी के लाल बहादुर स्टेडियम में आयोजित जनसभा में 550 करोड़ रुपये की लागत से 447 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि यह जिले के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि चिरमिरी में बनाए गए अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती होगी। इसके साथ ही, मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम तेजी से चल रहा है।
गरीबों और आदिवासियों की चिंता सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास" के मंत्र को आत्मसात कर रही है। आदिवासी और किसानों के हितों के लिए सरकार ने तेंदूपत्ता मजदूरी को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये किया। किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी और बोनस का भुगतान किया गया।
विकास कार्यों की महत्वपूर्ण घोषणाएं
- स्वास्थ्य क्षेत्र:
भरतपुर में 100 बिस्तर अस्पताल की स्थापना से आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। - पुलिस व्यवस्था:
भरतपुर में एसडीओपी कार्यालय की स्थापना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। - शिक्षा क्षेत्र:
खड़गवां में एग्रीकल्चर कॉलेज और सरभोका-नागपुर के बीच कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की योजना से किसानों को लाभ मिलेगा। - विद्युतीकरण:
चिरमिरी और आसपास के क्षेत्रों में ऊर्जा विभाग के ग्रिड से बिजली आपूर्ति की जाएगी।
आदिवासी समाज को मिला सम्मान
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक आदिवासी समुदाय को प्रतिनिधित्व देने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 80,000 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है, जिससे छत्तीसगढ़ के 6,500 गांवों को लाभ मिलेगा।
डबल इंजन सरकार का सुशासन
नगरीय विकास मंत्री अरुण साव ने कहा कि मोदी सरकार और साय सरकार के तालमेल ने छत्तीसगढ़ को सुशासन का संदेश दिया है। चिरमिरी में जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति
इस अवसर पर सांसद चिंतामणि महराज, विधायक रेणुका सिंह, पूर्व विधायक चंपा देवी पावले और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभा में जिले के विकास के प्रति जनता का उत्साह देखते ही बन रहा था।
