जनादेश पर्व पर बालोद में आयोजित हुआ वन चौपाल, जनकल्याणकारी योजनाओं पर जोर

Date: 2024-12-14 17:28:24

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जनादेश पर्व के तहत 9 से 20 दिसंबर 2024 तक वन विभाग द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं, वृक्षारोपण और वन संगोष्ठी जैसे कार्यक्रम आयोजित। जानें पूरी जानकारी।

जनादेश पर्व पर बालोद में आयोजित हुआ वन चौपाल, जनकल्याणकारी योजनाओं पर जोर

बालोद में जनादेश पर्व के अंतर्गत वन चौपाल का आयोजन

छत्तीसगढ़ सरकार के गठन के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बालोद जिले में 9 से 20 दिसंबर 2024 तक वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

वन चौपाल की मुख्य बातें:

  • बालोद वनमंडल के तहत बालोद, बरही, हर्राठेमा, गुरूर, बड़भूम, लोहारा, गैंजी, चिखली, लोहारटोला, माटरी, दल्लीराजहरा, घोटिया, कुसुमकसा, डौंडी और अन्य स्थानों में वन चौपाल का आयोजन।
  • तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए प्रति मानक बोरा राशि में वृद्धि और किसान वृक्ष मित्र योजना की जानकारी दी गई।
  • वन अधिकार पत्र वितरण, स्व-सहायता समूहों के लिए आय सृजन संसाधन और "एक पेड़ मां के नाम" जैसे वृक्षारोपण अभियानों पर जोर।
  • वन्य प्राणी संरक्षण, लघु वनोपज प्रसंस्करण और विपणन के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि की जानकारी साझा की गई।
  • इन आयोजनों में जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, वन प्रबंधन समिति के सदस्य और स्थानीय नागरिक शामिल हुए।

विशेष कार्यक्रमों का आयोजन

वनमंडलाधिकारी बी.एस. सरोटे ने बताया कि आगामी कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

  • 17 दिसंबर 2024 तक: पौधा वितरण और वृक्षारोपण अभियान।
  • 18 दिसंबर 2024: स्कूली छात्रों को पर्यावरण जागरूकता के लिए जैव विविधता की जानकारी, पर्यावरण पार्क और वन चेतना केंद्र का भ्रमण।
  • 20 दिसंबर 2024: वन संगोष्ठी का आयोजन, जिसमें वन विभाग के नवाचार कार्यक्रम जैसे ई-ऑक्शन, जेम पोर्टल और ई-कुबेर प्रणाली पर चर्चा होगी।

इन कार्यक्रमों में किसान वृक्ष मित्र योजना के लाभार्थी, टिम्बर व्यापारी, लघु वनोपज संघ के सदस्य, सेवानिवृत्त अधिकारी और स्थानीय नागरिकों को आमंत्रित किया गया है।


नवाचार और विकास पर जोर

छत्तीसगढ़ के इस आयोजन का उद्देश्य न केवल जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देना भी है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय समुदाय को जागरूक किया जा रहा है और वन विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

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